२०८३ जेष्ठ १३, बुधबार ०७:३७
सरकार सञ्चालन था मन्त्रिपरिषद विस्तारका लागि मधेश प्रदेशका सत्ता गठबन्धनबीच दलबीच १५ बुँदे सम्झदारी भएको छ । यो सम्झदारीबाट गत चार दिनदेखि अवरुद्ध सरकारको मन्त्रिपरिषद विस्तारको बाटो खुलेको हो ।
सत्ता गठबन्धन तीन दलबीच सम्झदारी पत्रको सहमतिको पहिलो बुँदामा सरकार सञ्चालन सातदलीय सहमति, समन्वय र समझदारीका आधारमा चुस्त तथा गतिशील र सुशासनको प्रत्यक्ष अनुभूति आम जनताले गर्ने गरी काम गर्ने भनिएको छ । भएको सहमति अनुसार आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ बाट हाल प्रदेश सरकारमा कायम रहेको मन्त्रालयको संख्या घटाइने भएको छ । मुख्यमन्त्रीसहित ९ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् कायम गर्ने सहमति भएको छ ।
मन्त्रालय बाँडफाँडमा नेकपा एमालेले ३ वटा, नेपाली कांग्रेसले ३ वटा तथा नेकपा पार्टीले २ वटा मन्त्रालय पाउने सहमति भएको उल्लेख गरिएको छ । यस्तै आगामी बजेट निर्माण गर्दा विकास योजनामा एक करोड रुपैयाँभन्दा कम रकम विनियोजन नगरिनुका साथै विकास निर्माणका योजनाहरू खुला तथा प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियाबाट सञ्चालन गरिने र आर्थिक वर्ष सुरु भएसँगै कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाइने सहमति भएको हो ।
कर्मचारी सरुवालाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक मापदण्ड बनाएर कार्यान्वयन गर्ने, परियोजना बैंकमा समावेश योजनालाई प्राथमिकता दिने तथा अधुरा र अपुरा योजनालाई प्राथमिकताका आधारमा छुट्टै शीर्षक बनाएर बजेटमा समावेश गरिने सहमति भएको हो । सरकारको कामकारबाही थप प्रभावकारी बनाउन मुख्यमन्त्रीको संयोजकत्वमा सरकारमा सहभागी दलका संसदीय दलका नेताहरू रहने गरी कार्यदल गठन गरिनेछ भने प्रदेशका कानुनहरूको संशोधन, पुनरावलोकन तथा आवश्यक नयाँ कानुन निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्ने भनिएको छ ।
संघीय सरकार र स्थानीय तहसँग समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वको भावना अनुसार काम गर्ने प्रतिबद्धता गठबन्धन दलले जनाउंदै आर्थिक सुशासन कायम गर्न नसक्ने मुख्यमन्त्री वा मन्त्रीलाई पदमुक्त गरिने र यो सरकारलाई निर्वाचनसम्म निरन्तरता दिइने सम्झदारी गरेको हो । त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को कानुनी समयसीमा समाप्त भएका उपभोक्ता समिति गठनसम्बन्धी पत्रहरू रद्द गर्ने निर्णयसमेत गरिएको छ । सम्झदारी पत्रमा नेकपा (एमाले) मधेश प्रदेश संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादव, नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद यादव तथा नेकपा पार्टीका नेता युवराज भट्टराइको हस्ताक्षर रहेको छ ।
